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अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता

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अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता

शैक्षिक ऋण योजना : यह योजना वैयक्तिक लार्भािथयों के लिये है और इसका कार्यान्वयन राज्य चैनेलाइिंजग एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है। अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों को रोजगारोन्मुख शिक्षा देने के उद्देश्य से एन. एम. डी. एफ. सी. द्वारा शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अधीन व्यावसायिक व तकनीकी पाठयक्रमों के लिये जो कि पाँच वर्ष की अवधि से ज्यादा न हो, प्रतिवर्ष रुपये २ लाख की दर से अधिकतम १० लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। लघु अवधि के एक वर्ष तक की अवधि वाले लागत गहन कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये रुपये ३ लाख की राशि उपलब्ध है। ३ वर्ष की अधिकतम अवधि के व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये प्रतिवर्ष २ लाख रुपये की दर से ६ लाख रुपये तक की राशि भी उपलब्ध है। आगे विदेश में पाठ्यक्रमों के लिये जो कि ५ वर्ष से ज्यादा के न हों, प्रतिवर्ष ४ लाख रुपये की दर से अधिकतम २० लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। इस प्रयोजन के लिये राज्य चैनेलाइिंजग एजेन्सी को १ प्रतिशत की र्वािषक ब्याज दर पर निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे वे आगे लार्भािथयों को ३ प्रतिशत र्वािषक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ऋष की वापसी अधिकतम पाँच वर्ष में करनी होती है। पाठ्यक्रम पूरा होने के ६ महीने बाद या रोजगार मिलने तक जो भी पहले हो। ऋण स्वीकृति के लिये एस. सी. ए. को प्रत्यायोजिक अधिकार प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद राज्य चैनेलाइिंजग एजेन्सियों को जमीनी हकीकत के आधार पर ऋण की स्वीकृति / संवितरण की सलाह दी गई हैं लार्भािथयों के लिये पुनर्भुगतान अवधि ५ वर्ष। राज्य चैनेलाइिंजग एजेन्सी के लिये पुनर्भुगतान अवधि ५ वर्ष। वित्त पोषण के साधन एन. एन. डी. एफ. सी. एस. सी. ए—लाभार्थी योगदान ९० : ५ : ।

हरीश जैन, चेयमेन फेडरेशन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सन्मतिवाणी २५ दिसम्बर २०१४